विदेश मंत्रालय की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भारतीय डाक सेवा में पासपोर्ट आवेदनों और डिलीवरी सर्विसेज का विस्तार हो। साथ ही विदेश मंत्रालय टाटा कंसलटेंस सर्विसेज (टीसीएस) के साथ भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहती है। मंत्रालय चाहता है कि टीसीएस अगले दो वर्षों तक पासपोर्ट सेवा केंद्रों का प्रबंधन करता रहे।
टीसीएस वर्ष 2020 तक पासपोर्ट सेवा केंद्र का जिम्मा संभालेगा और इस कांट्रैक्ट को वर्ष 2012 में छह वर्ष तक बढ़ाया गया था। विदेश मंत्रालय की ओर से सेवाओं के विस्तार के बाद रियल टाइम आवेदकों का डाटा भी सहेजा जा सकेगा।
पासपोर्ट ऑफिसर और ज्वाइंट सेक्रेटरी अरुण चटर्जी की ओर से सेवा विस्तार से जुड़ी जानकाी की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि हम पासपोर्ट सेवाओं की आपूर्ति के लिए डाकघरों का उपयोग करना चाहते हैं। अगर यह व्यवस्था सफल रही तो आगे इसका विस्तार किया जाएगा।