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जीएसटी राहत – 49 वस्तुओं की कीमत घटी, पेट्रोल-डीजल और रियल एस्टेट पर फैसला नहीं

जीएसटी काउंसिल की बैठक में 49 वस्तुओं की कीमत कम की गई और किसानों को बड़ी राहत दी गई।

बाड़मेरJan 18, 2018 / 07:07 pm

manish ranjan

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GST Expert

नई दिल्ली। बजट से पहले सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी कांउसिल की आखिरी बैठक में 49 सामान पर जीएसटी कम करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 29 अन्य वस्तुओं में जीएसटी में छूट देने का सुझाव मिला, जिस पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल की यह 25 वीं मीटिंग थी, जो नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग के एजेंडे में 80 प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट में कमी का मुद्दा शामिल था। जिन 49 वस्तुओं की कीमत घटी है उन्हें पांच से बारह फीसदी के के दायरें में रखा जाएगा। इसी के साथ जीएसटी के फार्म को सरल बनाने पर अभी फैसला नहीं हो सकता। अब जीएसटी काउंसिल दस दिन बाद वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए एक बार फिर बैठक करेगी जिसमें जीएसटी को सरल बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
किसानो की मिली बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में किसानो को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल ने खेती से जुडे कल पुर्जो पर जीएसटी खत्‍म करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ जीएसटी में जिल 29 आइटम को जगह दी गई है उसमें ज्‍यादातर हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं।
उत्तरी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक

इसके अलावा इस बैठक के बाद शुक्रवार को भी विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थो पर लगने वाले टैक्स को एकसमान करने के लिए उत्तरी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक होने की जानकारी आ रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब करेगा, जिसमें ट्रोल-डीजल के दाम एक समान करने के साथ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की फीस भी एक समान करने पर चर्चा होगी। इससे सबको फायदा मिलने की उम्मीद है।
GST रिटर्न की संख्या

अभी कारोबारियों को 3 अलग-अलग रिटर्न जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फाइल करना होता है। जीएसटी काउंसिल इन रिटर्न की संख्या कम करने का भी फैसला ले सकती है। इसकी जगह एक सिंगल रिटर्न फॉर्म लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कारोबारियों को 37 रिटर्न की जगह 12 रिटर्न भरने पड़ेंगे।
पेट्रोल- डीजल और रियल स्टेट पर फैसला नहीं

पेट्रोल-डीजल को लेकर भी नहीं हुआ फैसला

उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में पेट्रोल- डीजल और रियल स्टेट सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता था। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई फैसला नही हो सका।
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