बजट पूर्व चर्चा: सर्राफा व चमड़ा उद्योग के लिए बजट में क्या होगा खास?

आगामी बजट में केंद्र सरकार श्रमोन्मुखी चमड़ा, रत्न व आभूषण क्षेत्रों के लिए कर रियायतों का पैकेज देने पर विचार कर रही है, जिससे इनके विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत सरकार का फोकस चमड़ा उद्योग की तरफ है। सरकार का लक्ष्य 2020 तक इसका निर्यात मौजूदा के 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 15 अरब डॉलर पर पहुंचाने का है।

 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2016-17 बजट के लिए वित्त मंत्रालय को आयातित चमड़ा मशीनरी पर सीमा शुल्क खत्म करने सहित कई अन्य सुझाव दिए हैं। वर्तमान में चमड़ा मशीनरी के आयात पर करीब 26.5 प्रतिशत शुल्क लगता है। 

साथ ही मंत्रालय ने 2,000 रुपए तक के सभी चमड़ा एवं गैर-चमड़ा वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटाने और अबेटमेंट दर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है।

 

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यदि वित्त मंत्रालय द्वारा इन सुझावों को मान लिया गया, तो इससे प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता का आधुनिकीकरण, विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और 15 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। चमड़ा निर्यात परिषद के चेयरमैन रफीक अहमद ने कहा कि इस क्षेत्र में करीब 30 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए मदद की दरकार है।

 

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रत्न व आभूषण उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार से सीमा शुल्क की दर मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और कृत्रिम आभूषण पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने की मांग की है। भारतीय कृत्रिम आभूषणों की लोकप्रियता दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है और यदि इन सुझावों को लागू किया जाता है तो इससे कृत्रिम आभूषणों के विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेतली 29 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे।