संकटग्रस्त विद्युत क्षेत्र को ‘उदय’ से उबारने की उम्मीद

देश में बिजली वितरण कंपनियों का घाटा 58 अरब डॉलर तक पहुंचने के मद्देनजर,
कैबिनेट ने गुरुवार को विद्युत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन व
पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें रोक व प्रोत्साहन दोनों मौजूद है,
जो सरकार के साल 2022 तक सबको बिजली की कमजोर कड़ी को दूर करेगा।