सूत्र के अनुसार, संविधान की आठवीं सूची में जो भाषाएं हैं, उन्हें ही तीन भाषाओं के फॉर्मूला के तहत पढ़ाई जानी चाहिएं और जो भाषाएं पूरी तरह से विदेशी हैं उन्हें चौथी या पांचवी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। सूत्र ने आगे बताया कि सीबीएसई के साथ इस मामले में चर्चा जारी है और बदलाव संभवत: अगले शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत, तीन भाषा सिद्धांत के तहत, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा विद्यार्थियों को एक आधुनिक भारतीय भाषा सीखनी होगी। वहीं, गैर
हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ उन्हें हिंदी सीखनी होती है।
हालांकि, सीबीएसई से संबंधित १८ हजार से अधिक स्कूल आठवीं कक्षा तक मातृभाषा या हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जर्मन और मेंडेरिन जैसी विदेशी भाषाओं को विकल्प के रूप में देते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में सीबीएसई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को माध्यमिक शिक्षा के लिए तीन भाषा सिद्धांत प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नई योजना कब लागू होगा।
मंत्रालय का जो फॉर्मूला है वह बोर्ड के वर्तमान तीन भाषा के सिद्धांत से दो तरीकों से अलग है जो वर्तमान में कक्षा आठवीं तक ही लागू है। पहला, यह है कि यह फॉर्मूला कक्षा १०वीं तक लागू होगा और दूसरा यह है कि विदेशी भाषाओं को एक तरीके से खत्म कर दिया जाए।
मंत्रालय के नई योजना के तहत, विद्यार्थियों को संविधान में आठवीं सूची में जो भाषाएं दर्ज हैं उनमें से तीन भाषाओं का चयन करना होगा जिनमें से एक अंग्रेजी हो सकती है।
