Shiksha Mitra के मद्देनजर अब उप्र सरकार की ओर से उनसे धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से Shiksha Mitra का सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन रद्द किए जाने के बाद से शिक्षामित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। UP Shiksha Mitra के मद्देनजर अब सरकार की ओर से उनसे धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। सरकार ने कहा है कि वह इस पूरे मामले का उचित समाधान निकालेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को देर रात एक बयान जारी कर यह यह बातें कही है।
बयान में बताया गया है कि शासन द्वारा शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से उनके राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
राज्य सरकार के बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा Shiksha Mitra के विषय में दिए गए आदेश से प्रदेश में कार्यरत 1 लाख 37 हजार ऐसे शिक्षामित्र, जिन्हें उ.प्र. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 16 ‘क’ के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार ने बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षामित्रों से सहानुभूति रखते हुए उनसे अपील की जाती है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा बनी रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत समाधान संभव हो सके।