अखिलेश सरकार की लापरवाही से अब तक नहीं बन सका चंदौली में ओवरब्रिज

अखिलेश सरकार की लापरवाही से अब तक नहीं बन सका चंदौली में ओवरब्रिज
cm akhilesh

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी, प्रदेश सरकार का सहयोग न मिलने से वापस हुई केन्द्र द्वारा भेजी गई धनराशि

चंदौली. जनपद में दो जगहों पर पिछले कई साल से रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने की मांग उठती रही है यहां तक की सड़क से संसद तक मांग के बाद भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है कभी रेल प्रशासन तो कभी प्रदेश सरकार के सहयोग नहीं मिलने की बात भी होती रही है हालांकि जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना ने चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है इसमें केंद्र सरकार की ओर से अब तक तीन बार 27 लाख 37 हजार रूपये से अधिक धनराशि भेजने की  बात कही गई है लेकिन प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिलने से धनराशि वापस हो चुकी है।

बता दें कि चंदौली व सकलडीहा रेलवे क्रॉसिंग और सैयदराजा व जमनिया मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए लगभग 5 साल पहले ही सहमति बन चुकी थी कुल 40 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से ओवरब्रिज बनना था। इसमें 50 फ़ीसदी केंद्र सरकार  और 50 फ़ीसदी राज्य सरकार को धनराशि देनी थी ओवरब्रिज निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरु नहीं हो सका रेलवे के वरीय मंडल इंजीनियर से जन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो सह मंडल जनसूचना अधिकारी की ओर से दी गई। 

 जानकारी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2013 व 14 में 7 लाख 37 हजार  2014 व 15 में 10 लाख और 2015 व16 में 10 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई लेकिन राज्य सरकार की ओर से धनराशि प्रेषित नहीं किए जाने से पहल नहीं हो सकी इससे 27 लाख 27 हजार वापस चली गई। उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए मृदा परीक्षण का काम भी हो चुका है।

पांच साल से केवल हो रही है राजनीति जिले में ओवरब्रिज निर्माण के मुद्दे को लेकर बीते 4 साल से मात्र राजनीति उठापटक का दौर चल रहा है सपा और भाजपा के जनप्रतिनिधि एक-दूसरे के सरकार पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं यहां तक की सड़क से संसद तक ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठती रही है कई बार चुनावी मुद्दे में भी ओवर ब्रिज निर्माण को शामिल किया गया लेकिन अफसोस इसके बाद भी अभी तक ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है।
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