कैप्टेन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पिछले साल मार्च में सत्तारूढ होने के बाद अपनी राजनीतिक नियुक्तियों में 13 पूर्व नौकरशाहों को स्थान दिया है। इनमें ऐसे पूर्व नौकरशाह भी शामिल है जो कि बहुत समय पहले सेवानिवृृत्त हुए थे। हाल की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष के पद पर पूर्व नौकरशाह तेजिंदर कौर को नियुक्त किया गया है। पंजाब राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष डीपी रेड्डी को नियुक्त किया गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक एसके शर्मा को पंजाब शिक्षा न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसे कई नेता है जो कि इन पदों पर अपनी योग्यता साबित कर सकते थे। पूर्व नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्ति देते समय सरकार उन नेताओं के बारे में नहीं सोच रही जो कि सालों से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे है। विधानसभा चुनाव से पहले जिन नेताओं को टिकट देने से इनकार किया गया था उन्हें राजनीतिक नियुक्ति देने का भरोसा दिलाया गया था लेकिन अब तक कुद नहीं किया गया।
उधर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड ने कहा कि पार्टी नेतृृत्व को इस बारे में ध्यान है और जल्दी ही समाधान निकाला जाएगा। चुनाव के लिए टिकट पाने में नाकाम रहे नेताओं के अलावा वे नेता भी बोर्ड और निगम में पद की चाहत रखते है जो कि चुनाव हार गए थे। विभिन्न पदों पर विधायकों की नियुक्ति में भी विलम्ब हुआ है क्योंकि राज्यपाल ने पंजाब राज्य विधानमंडल-अयोग्यता पर रोक विधेयक-2018 को मंजूरी नहीं दी है।
बोर्डों,निगमों और अन्य सरकारी संस्थाओं में 114 पद राजनीतिक नियुक्तियों से भरे जाने है। अभी तक कुछ नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति दी गई है। इनमें मंडी बोर्ड चेयरमेंन के पद पर लाल सिंह,पंजाब योजना आयोग उपाध्यक्ष पद पर राजिंदर कौर भट्टल,पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के चेयरमैन पद पर केके शर्मा को नियुक्त किया गया है।
