पंजाब में सिर्फ छत्राओं को मिलेंगे स्मार्टफोन, छात्र खफा…

Smart phone: पंजाब मे कांग्रेस (congress) ने चुनाव के दौरान युवाओं को मोबाइल देने का वादा (Promise to give mobile to youth) किया था मगर भूल गए। युवाओं याद दिलाई तो कांग्रेस अचानक ठंड में जागी और अपना मेनिफेस्टों (Manifestos) याद किया। अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों की 11वीं और 12वीं छात्राओं को ही स्मार्ट फोन दिए जाएंगे ( only 11th and 12th girl students of government schools will be given smart phones)। इस बात से युुवा छात्र खफा हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर उन

– कांग्रेस ने बार बार बदला अपना वादा
– पंजाब के 30 लाख युवाओं ने भरे थे फार्म

अमृतसर

पंजाब मे कांग्रेस ने चुनाव के दौरान युवाओं को मोबाइल देने का वादा किया था मगर भूल गए। युवाओं याद दिलाई तो कांग्रेस अचानक ठंड में जागी और अपना मेनिफेस्टों याद किया। चट-पट नया नोटिफिकेशन जारी किया कि अभी सिर्फ सरकारी स्कूलों की 11वीं और 12वीं छात्राओं को ही स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इस बात से युुवा छात्र खफा हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर उनकी सरकार बनवाई है। युवाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि घोषणापत्र में कांग्रेस ने सभी ऐसे युवाओं को मोबाइल फोन देने की बात कही गई थी, जो पढ़े-लिखे लेकिन बेरोजगार हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने 8 फरवरी, 2019 के पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम संबंधी नोटिफिकेशन के क्लाज 4.0 और 5.0 में संशोधन कर दिया है। क्लाज 4.0 के तहत- पंजाब के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में पड़ रहे नियमित विद्यार्थियों या सरकारी आईटीआई, पॉलीटेक्निक/कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल वर्ष में पढ़ रहे नियमित विद्यार्थी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पंजाब सरकार, राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2019-2020 के दौरान 11वीं और 12वीं कक्षा में पढऩे वाली लड़कियों को स्मार्ट फोन वितरित करेगी।

कांग्रेस ने बार बार बदला नोटिफिकेशन

पहले नोटिफिकेशन में सभी युवा वर्ग को स्मार्टफोन देने का वादा किया था पर नोटिफिकेशन बदलने के बाद यह सिर्फ 11वीं 12वीं की छात्राओं को ही दिया जाना है। युवा कांग्रेस की हइस वादा खिलाफी से नारज हैं। खास बात है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने राज्य में 30 लाख नौजवानों से फार्म भरवाए थे। इनमें पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जिलों में फार्म भरने वाले नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वादे के मुताबिक, नौजवानों को 4जी स्मार्टफोन के साथ एक साल के लिए मुफ्त इंटरनेट और कॉल सुविधा भी दी जानी है। लेकिन बाद में सरकार की ओर से कई शर्ते भी जोड़ दी गईं, जिसके तहत मुफ्त स्मार्टफोन उन्हें ही दिए जाएंगे, जिन नौजवानों को परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है और जिन नौजवानों के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। साथ ही, नौजवान 10वीं पास होना चाहिए।

कांग्रेस ने 2016 में क्या किया था वादा

20 नवंबर, 2016 को कांग्रेस ने अपने चुनाव मेनिफेस्टो में वादा किया था कि सत्ता में आते ही 100 दिन के भीतर 18-35 साल के बेरोजगार युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लेकिन सत्ता संभालने के बाद अपने पहले ही बजट में कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली होने का हवाला देते हुए सभी वादे बारी-बारी से पूरे करने की बात कही। हालांकि बजट में स्मार्टफोन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। लेकिन 2017 की दीवाली तक यह वादा पूरा नहीं हो सका। 2018 में भी वित्त मंत्री ने दीवाली तक स्मार्टफोन बांट दिए जाने का ऐलान किया लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। इस साल 14 सितंबर को वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दावा किया था कि इस बार दीवाली पर नौजवानों को स्मार्टफोन बांटकर सरकार अपना वादा पूरा कर देगी। वित्त मंत्री ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए 130 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी और टेंडर जारी करने की बात भी कही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ।