अमरिंदर सिंह सरकार के दो साल के कार्यकाल के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम पंजाब प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया था। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के इरादे अच्छे नहीं है और इसलिए लगातार सतर्कता बनाए रखी जा रही है। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए मात्र 500 लोगों को प्रवेश की अनुमति देने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत कम है। यह संख्या तो 15 हजार होना चाहिए। भारत सरकार ने तो पांच हजार की ही मांग की है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के जरिए यात्रा पासपोर्ट और वीसा
मुक्त होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के चुनावी वायदे पूरे करने के बारे में कहा कि वायदे के अनुसार युवाओ को स्मार्ट फोन लोकसभा चुनाव के बाद दिए जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरूआत में नौ मुद्यों पर काम करने का वायदा किया गया था। इनमें से जल संरक्षण और नशा मुक्ति के मुद्यों पर काम चल रहा है। ड्ग तस्करी के 21,985 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 26000 लोग गिरफ्तार किए गए है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए 4,736 करोड रूपए के कर्ज अब तक माफ किए गए है। इससे कुछ राहत मिली है लेकिन समस्या का पूरी तरह निवारण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार द्वारा लागू करने से होगा।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढाकर 750 रूपए की गई है। उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए 78 फीसदी एमओयू अमल में लाए गए है। घर-घर नौकरी के वायदे के तहत युवाओं को 40 हजार रोजगार दिए गए है। अनुसूचित जाति के लोगों के 50 हजार रूपए तक के कर्ज माफ किए गए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोगुनी की गई है। गुरू ग्रंथ साहिब के अपमान और सिखों पर पुलिस फायरिंग मामलों में रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए गठित मेहताब सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे वापस लिए गए है।
