scriptTN सिनेमाघरों में १०० फीसदी बैठक क्षमता के निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका | 100 percent viewers challenged in high court of madras | Patrika News

TN सिनेमाघरों में १०० फीसदी बैठक क्षमता के निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका

locationचेन्नईPublished: Jan 07, 2021 06:47:01 pm

Submitted by:

P S VIJAY RAGHAVAN

हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इंकार

Five years imprisonment for accusing police officer of tractor

धौलपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पर ट्रेक्टर चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष की सजा से दण्डित किया है। डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक सुजीत लहचौरिया ने बताया कि प्रकरण के अनुसार 24 जनवरी 2015 को कोतवाली थाने के एएसआई जानकीनंदन


चेन्नई. सिनेमाघरों में राज्य सरकार के १०० फीसदी बैठक क्षमता की अनुमति पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार के इस निर्णय की आलोचनाओं के बीच मद्रास हाईकोर्ट में भी इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर हुई है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली प्रधान पीठ ने याचिका पर आपात सुनवाई से इंकार कर दिया।
सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स अब सौ फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति

मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी ने ३१ दिसम्बर २०२० को विशेषज्ञों, चिकित्सकों व शिक्षकों से मशविरे के बाद लॉकडाउन ३१ जनवरी २०२१ तक बढ़ा दिया था। उनके निर्देश में सिनेमाघरों को ५० फीसदी बैठक क्षमता के साथ ही अनुुमति दी गई थी। फिल्म अभिनेता विजय जिनकी मास्टर पोंगल पर रिलीज होनी है ने सीएम से निजी मुलाकात कर बैठक क्षमता को १०० प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की। अभिनेता सिम्बू और अन्य हस्तियों की मांग के बाद सरकार ने १०० फीसदी दर्शक क्षमता की अनुमति वाला शासनादेश जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में बुधवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति भी जताई।
सूचना व प्रसार मंत्री कडम्बूर राजू ने कहा
सूचना व प्रसार मंत्री कडम्बूर राजू ने कहा था कि केंद्र के दिशा-निर्देश व पत्र की विवेचना करने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। हमने सभी तरह की सावचेती बरतते हुए यह निर्देश जारी किया था। राजस्व व आपदा राहत मंत्री आर. बी. उदयकुमार ने भी यही बात कही।
इस बीच अधिवक्ता प्रभु ने राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याची का आग्रह था कि प्रधान न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायाधीश सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ इस पर तुरंत सुनवाई करे। लेकिन न्यायिक पीठ ने इससे इंकार कर दिया। याचिका पर विधिवत प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो