TN सिनेमाघरों में १०० फीसदी बैठक क्षमता के निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका

हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इंकार

By: P S Kumar

Published: 07 Jan 2021, 06:47 PM IST


चेन्नई. सिनेमाघरों में राज्य सरकार के १०० फीसदी बैठक क्षमता की अनुमति पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार के इस निर्णय की आलोचनाओं के बीच मद्रास हाईकोर्ट में भी इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर हुई है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली प्रधान पीठ ने याचिका पर आपात सुनवाई से इंकार कर दिया।

सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स अब सौ फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति

मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी ने ३१ दिसम्बर २०२० को विशेषज्ञों, चिकित्सकों व शिक्षकों से मशविरे के बाद लॉकडाउन ३१ जनवरी २०२१ तक बढ़ा दिया था। उनके निर्देश में सिनेमाघरों को ५० फीसदी बैठक क्षमता के साथ ही अनुुमति दी गई थी। फिल्म अभिनेता विजय जिनकी मास्टर पोंगल पर रिलीज होनी है ने सीएम से निजी मुलाकात कर बैठक क्षमता को १०० प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की। अभिनेता सिम्बू और अन्य हस्तियों की मांग के बाद सरकार ने १०० फीसदी दर्शक क्षमता की अनुमति वाला शासनादेश जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में बुधवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति भी जताई।

सूचना व प्रसार मंत्री कडम्बूर राजू ने कहा
सूचना व प्रसार मंत्री कडम्बूर राजू ने कहा था कि केंद्र के दिशा-निर्देश व पत्र की विवेचना करने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। हमने सभी तरह की सावचेती बरतते हुए यह निर्देश जारी किया था। राजस्व व आपदा राहत मंत्री आर. बी. उदयकुमार ने भी यही बात कही।
इस बीच अधिवक्ता प्रभु ने राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याची का आग्रह था कि प्रधान न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायाधीश सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ इस पर तुरंत सुनवाई करे। लेकिन न्यायिक पीठ ने इससे इंकार कर दिया। याचिका पर विधिवत प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी।

P S Kumar Editorial Incharge
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