तमिलनाडु में 760 स्कूल हो सकते हैं बंद

तमिलनाडु में 760 स्कूल हो सकते हैं बंद

Mukesh Kumar Sharma | Publish: May, 18 2019 12:43:53 AM (IST) Chennai, Chennai, Tamil Nadu, India

तमिलनाडु में कम से कम 760 निजी स्कूल बंद हो सकते हैं, अगर वे महीने के अंत तक सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि छात्रों के प्रवेश ...

चेन्नई।तमिलनाडु में कम से कम 760 निजी स्कूल बंद हो सकते हैं, अगर वे महीने के अंत तक सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि छात्रों के प्रवेश के समय इन स्कूलों द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध होने का दावा किया जाता है। निजी मैट्रिक या प्राथमिक और नर्सरी स्कूल भी इस सूची में शामिल हैं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य निदेशालय से मान्यता प्राप्त करने का दावा किया था। निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इन स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए अगले सप्ताह समिति के समक्ष आवेदन करने का अंतिम मौका मिलेगा।

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो स्कूल अपात्र पाए गए उनको बंद कर दिया जाएगा। आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार, कोई भी स्कूल संबंधित राज्य सरकारों की मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित नहीं हो सकता।

राज्य में 760 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में से 86 तिरुपुर से हैं। चेन्नई और पड़ोसी जिले तिरुवल्लुर में ऐसे 55 संस्थान हैं। अधिकारी के अनुसार मान्यता को हर तीन साल में नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
मान्यता या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए, प्रत्येक स्कूल को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में निगम क्षेत्र में स्कूल चलाने के इच्छुक सभी लोगों के पास कम से कम 33 सेंट जमीन होनी चाहिए।

इसी तरह नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए, स्कूलों के पास एक, दो और तीन एकड़ जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा, स्कूलों को स्थानीय निकायों से भवन स्थिरता प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य विभाग से एक एनओसी प्राप्त करना पड़ता है। लगभग 2,000 निजी स्कूलों ने इस विषय को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामला विचाराधीन है और राज्य सरकार ने पिछले साल उन्हें दी गई अस्थायी मान्यता को बढ़ा दिया है।

पिछले सत्र में शिक्षा विभाग ने कुछ स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कि क्योंकि वे बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। ऐसे मुद्दों से बचने के लिए, अप्रैल में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को अपनी मान्यता की स्थिति को अपडेट करने का आदेश दिया जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और सभी निजी स्कूलों को 20 से 22 मई के बीच शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपडेटेड एफिलिशेन अपलोड करने के लिए कहा गया है।

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