सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही एआईएडीएमके : अन्बुमणि

-पुरानी पेंशन नीति मामला

चेन्नई. लोकसभा सांसद और पीएमके युवा इकाई के नेता डा. अन्बुमणि रामदास ने रविवार को आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन नीति लागू करने में स्वयं को असमर्थ बता रही सरकार अपने कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है।
अन्बुमणि ने सेलम में सीएम पलनीस्वामी की पत्रकार वार्ता का हवाला देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन नीति से पल्ला झाडक़र उन्होंने सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ दगा किया है जो अक्षम्य है। ज्ञातव्य है कि सीएम ने कहा था कि राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है ऐसे में पुरानी पेंशन नीति का बोझ वहन नहीं कर सकता।
अन्बुमणि ने कहा कि २०११ से ही जयललिता, ईपीएस और ओपीएस के मुख्यमंत्रीत्व वाली सरकार पुरानी पेंशन नीति मामले में कर्मचारियों को बहकाती आ रही है। २०११ के विस चुनाव प्रचार में जयललिता ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन नीति लागू की जाएगी। सत्तासीन होने के पांच साल बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया। २०१६ के चुनाव से पहले २६ फरवरी को रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शीला नायर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे इस मसले पर अनुशंसा देनी थी।
उन्होंने कहा कि इस एकल सदस्यता वाली समिति ने रायशुमारी भी की और उसके कार्यकाल को तीन बार बढ़ाया गया। फिर शीला नायर ने पद छोड़ा और उनकी जगह दूसरे अधिकारी टी. एस. श्रीधर ने ली। इस समिति को भी गत नवम्बर में एक महीने का विस्तार मिला लेकिन फिलहाल इसकी यथास्थिति क्या है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि शिक्षकों व कर्मचारियों ने इस सिलसिले में हड़ताल भी की।
लोकसभा सांसद ने कहा कि पुरानी पेंशन नीति के संबंध में मुख्यमंत्री अथवा राज्य के वरिष्ठ मंत्री को इन लोगों से वार्ता करनी चाहिए। श्रीधर समिति की रिपोर्ट अविलम्ब हासिल करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इस समिति की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है तब कैसे सीएम ने यह कह दिया कि पुरानी पेंशन नीति को लागू करना असंभव है। दूसरी तरफ मद्रास उच्च न्यायालय में सरकार ने कहा था कि वह पुरानी नीति लागू करने पर विचार करेगी।
उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि नई पेंशन नीति पर कायम रहने के अपने विचार को छोडक़र श्रीधर समिति की रिपोर्ट हासिल कर पुरानी नीति को अमल में लाने के उपाय किए जाएं।