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अविवाहिता मां को बच्चा गोद देने के निर्णय से नहीं रोका जा सकता

मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने पंजीकरण विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना वैवाहिक संबंध से पैदा हुए 3 वर्षीय बच्चे को एक दपती को गोद लेने की अनुमति दे, क्योंकि लड़के की जैविक मां बच्चे का उचित भविष्य तय करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि पंजीकरण विभाग का यह कहते हुए चेक […]

चेन्नईJun 17, 2024 / 02:23 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

Madras High Corut

मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने पंजीकरण विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना वैवाहिक संबंध से पैदा हुए 3 वर्षीय बच्चे को एक दपती को गोद लेने की अनुमति दे, क्योंकि लड़के की जैविक मां बच्चे का उचित भविष्य तय करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि पंजीकरण विभाग का यह कहते हुए चेक स्लिप देने से इनकार करना कि जैविक पिता की सहमति नहीं ली है। महिला अविवाहित है, पंजीकरण प्राधिकारी की ‘पितृसत्तात्मक’ मानसिकता को दर्शाता है। बच्चे को गोद लेना चाहने वाले पत्रकार की याचिका पर जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने पंजीकरण विभाग के चेक स्लिप देने से मना करने के निर्णय को खारिज कर दिया और कहा कि जो दंपती बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, वे औपचारिकताओं के अधीन पंजीकरण कर सकते हैं। जस्टिस ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला जैविक बच्चे को गोद नहीं दे सकती। गोद देने के मामले में महिला की वैवाहिक स्थिति निर्धारक तत्व नहीं हो सकती है, और यह संभव है कि बच्चा बिना विवाह के पैदा हुआ हो, लेकिन बच्चे के अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मां बच्चे को गोद देने का विकल्प चुन सकती है। कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2021 में जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, तब वह नाबालिग थी। अब वह बच्चे को पत्रकार और उसकी पत्नी को गोद देने के लिए देना चाहती है। सरकारी वकील ने कहा कि जैविक पिता की स्वीकृति न होने के कारण पंजीकरण से इनकार कर दिया है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि हिंदू अल्पसंयक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (बी) में कहा गया है कि मां बच्चे की वैध संरक्षक है व बच्चे को गोद देने के लिए सक्षम है। अधिनियम की धारा 9 (2) तभी लागू होगी, जब पिता बच्चे पर पितृत्व का दावा करने के लिए मौजूद हो। मामले में जैविक पिता ने ऐसा कोई अधिकार नहीं जताया है। इसलिए आदेश जारी किए जा रहे हैं।

Madras High Corut

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