तमिलनाडु के मंत्री बोले: फिर से विधेयक पारित होने पर राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी

- ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध के लिए

चेन्नई.

तमिलनाडु के कानून मंत्री एस. रघुपति ने गुरुवार को कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 2021 के अपने फैसले में कहा था कि सरकार ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून बना सकती है और इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्य विधानसभा ऑनलाइन रम्मी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित करने के वास्ते सक्षम है। रघुपति ने चेन्नई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि उच्च न्यायालय ने तीन अगस्त, 2021 को तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जो अन्य कारणों से साइबर क्षेत्र में दांव या बाजी लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि विधायिका की क्षमता के आधार पर। उन्होंने कहा, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि तमिलनाडु सरकार के पास ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की क्षमता है।