इसके बाद विद्यार्थियों ने सीखी गई चीजों को मंच पर प्रस्तुत किया। इड्डिका ओवरसीज एजुकेशन ट्रेनिंग की संस्थापक एवं निदेशक रानी एस.टी. एवं स्कूल के प्राचार्य डी. चाल्र्स ने इन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार का वितरण किया। छिपी प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने एवं उनकेे विकास को लेकर यह शिविर आयोजित किया गया था।
उनके कौशल को बढ़ाने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शिक्षकों ने हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया और उनकी शंका-समस्याओं का समाधान किया।
एचवीडीसी मामले में किसान संगठनों ने जिला कलक्टर पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप
किसान संगठनों ने हाई वोल्टेज करंट ट्रांसमिशन (एचवीडीसी) परियोजना के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण करने हेतु जिला प्रशासन पर उन्हें गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कलक्टर का यह बयान पूरी तरह से गलत है कि टॉवर लगाने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर केंद्रीय भारत के रायगढ़ से तमिलनाडु के पुगलुर में 800 किलो वोल्ट सिस्टम वाली परियोजना लागू करने जा रहा है।
यह परियोजना राज्य के 7 जिलों वेल्लूर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, सेलम, नमक्कल, ईरोड एवं तिरुपुर से होकर गुजरेगी। केवल कृष्णगिरी जिले में इसका विस्तार 30 गांवों के 31 किलोमीटर दायरे तक फैला हुआ है। दरअसल जिन गांवों होकर इस परियोजना के तार गुजर रहे हैं उन गांव के लोगों ने स्वास्थ्य, आजीविका एवं आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए ट्रांसमिशन टॉवर लाइनों के निर्माण का विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन तथा किसानों के बीच वार्ता होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण किया।
हालांकि भूमिअधिग्रहण के भय के कारण लोग अपने घर से निकलकर खेतों में इक_ा हो गए। इस बीच जिला कलक्टर सी. कदिरवन ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बैठक के दौरान कुदिमेनहल्ली गांव के किसान प्रतिनिधियों ने इस परियोजना के टॉवर निर्माण के लिए अपनी जमीन देना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस टॉवरों का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा किसानों को उनकी जमीन, पेड़ और फसल बर्बाद होने का मुआवजा भी दिया जाएगा। जिला कलक्टर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई (एम) की किसान शाखा के जिला सचिव सी. प्रकाश ने आरोप लगाया कि किसानों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिला कलक्टर ने किसानों को स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी दी थी। तमिलनाडु किसान संरक्षण संघ के अध्यक्ष कोंगु एम. राजमणि ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए जिला प्रशासन पुलिस की मदद से उन्हें गुंडा एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना के कारण छोटे किसानों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि वे यह साबित कर सकते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से ग्रामीणों से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चेन्नई में विद्युत मंत्री पी. तंगमणि से भी इस मामले में बातचीत की जाएगी।