डीएमके अध्यक्ष ने स्मरण कराया कि प्लांट के खिलाफ आंदोलन में १३ जनों को मारने की जिम्मेदार राज्य सरकार है। हाईकोर्ट के प्लांट को बंद करने संबंधी नीतिगत निर्णय करने के निर्देश की तामील भी अभी तक नहीं की गई है जो दिखाता है कि उसे न्यायालय के आदेश की भी कोई परवाह नहीं है। स्टालिन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पर्यावरण और कानून-व्यवस्था के लिए समस्या बन चुके स्टरलाइट प्लांट को निहित स्वार्थ की वजह से फायदा पहुंचाने के लिए कराए गए जल अध्ययन की रिपोर्ट को तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि वह आधिकारिक स्तर पर पत्र भेजने के बजाय इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए स्टे हासिल करे। साथ ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर उस रिपोर्ट का निरसन प्रस्ताव पारित करे।