चेन्नई. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि चेन्नई-सेलम ग्रीन कॉरिडोर परियोजना विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसका निर्माण भी कराया जाएगा। यह मुद्दा भले ही मद्रास हाईकोर्ट में हो लेकिन फिर भी इससे विकास संभव है। राज्य के मुख्यमंत्री लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द ही किसानों से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा और लोगों के सपनों को पूरा किया जाएगा।
गडकरी के साथ सेलम लोकसभा सीट से एआईएडीएमके उम्मीदवार केआरएस. सरवणन भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। सभी को आश्वासन देता हूं कि भूमि अधिग्रहण की दरें जो भी है उसका भुगतान किया जाएगा और दरों में वृद्धि भी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने १० हजार करोड़ की लागत वाले चेन्नई-सेलम ग्रीन कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द करते हुए कहा था कि प्रस्तावित मार्ग से पर्यावरण और जल निकायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें अत्यधिक बदलाव की जरूरत है। न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और भवानी सुब्बरैयन की विशेष खंडपीठ ने पीएमके नेता अंबुमणि रामदास और ३५ भूमि मालिकों के याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने पाया कि इस योजना से पर्यावरण, जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसमें अत्यधिक बदलाव की जरूरत है।
इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने कहा था कि कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। यह औद्योगिक बेल्ट है और पूरा यकीन था कि ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण से उद्योगों और बुनियादी ढांचों में सुधार आता और इससे रोजगार के अवसर पैदा होते।
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