मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारों का प्रधानमंत्री के समक्ष किया समर्पण

मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारों का प्रधानमंत्री के समक्ष किया समर्पण
Chief Minister dedicates the rights of the state to the Prime Minister

Mukesh Kumar Sharma | Publish: Jun, 17 2019 12:02:37 AM (IST) Chennai, Chennai, Tamil Nadu, India

डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी पर नीति आयोग की बैठक के दौरान राज्य के अधिकारों को...

चेन्नई।डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी पर नीति आयोग की बैठक के दौरान राज्य के अधिकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने १७, ३५० करोड़ का कोष जारी करने के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव की सूची प्रदान की।

पिछले तीन साल में मुख्यमंत्री इसी प्रकार के प्रस्ताव की सूची प्रदान कर रहे हैं। जबकि बैठक में मुख्यमंत्री को कोष आवंटित करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नीट को लेकर विद्यार्थियों में बढ़ रहे तनाव और आत्महत्या जैसे मामलों को भी चर्चा का विषय नहीं बनाया। जबकि विधानसभा में नीट से छूट दिलाने को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पेश किए गए प्रस्ताव में नीट का उल्लेख ही नहीं किया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी. कुमारसामी की टिप्पणी, जिसमें दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि कावेरी पर मेकेडाटू बांध निर्माण के लिए उनकी सरकार को तमिलनाडु से अनुमति लेने की जरूरत नही, पर स्टालिन ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री को कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। इसके अलावा केरल और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के साथ भी पलनीस्वामी को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि तमिलनाडु की अनुमति के बिना मेकेडाटू बांध का निर्माण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

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