script

मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफी बिल को वापस लेने का किया आग्रह

locationचेन्नईPublished: Jul 06, 2021 04:18:24 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार से केंद्र द्वारा प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफी बिल को वापस लेने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफी बिल को वापस लेने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफी बिल को वापस लेने का किया आग्रह


-केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र
चेन्नई. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार से केंद्र द्वारा प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफी बिल को वापस लेने का आग्रह किया। प्रस्तावित बिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा प्रस्तावित बिल ने न केवल फिल्म बिरादरी और फिल्म उद्योग के मन में तनाव प्रकट किया है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संजोने वाले समाज के सभी अच्छे वर्गों के मन में गंभीर आशंकाओं को जन्म दिया है।

 

सभी को पता है कि एक जीवंत लोकतंत्र को रचनात्मक सोच और कलात्मक स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। सिनेमैटोग्राफी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों को बहाल करके इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, जबकि दो दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल का राज्य के राजनीतिक दल के नेताओं और अभिनेताओं ने सख्ती से विरोध कर राज्य सरकार से केंद्र पर बिल को वापस लेने का दबाव बनाने का आग्रह किया था।

 


इससे पहले सोमवार को अभिनेता कार्ति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। जिसके बाद स्टालिन ने कहा था कि राज्य सरकारों के अधिकार को छीनने के उद्देश्य से इस विधेयक को तैयार किया गया है। अगर कोई फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा सार्वजनिक देखने के लिए प्रमाणित किया जाता है तो यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसे राज्यों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन अब केंद्र सरकार प्रस्तावित अधिनियम द्वारा सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकारों और सीबीएफसी की शक्तियों का उल्लंघन भी किया जा रहा है।

 


-फिल्म बनाने को लेकर शर्तें थोपना है अनुचित

उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म बिरादरी की रचनात्मक सोच पर अंकुश लगाना और उन पर फिल्में कैसे बनाई जानी है, को लेकर शर्तें थोपना पूरी तरह से अनुचित है और संविधान के आदर्शों के विपरीत है। विचार की स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने से हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। ऐसी परिस्थिति में केंद्र को प्रस्तावित बिल को वापस लेना चाहिए।

ट्रेंडिंग वीडियो