scriptकावेरी मुद्दे के विरोध में मेरे करीबी रिश्तेदार ने की आत्मदाह की कोशिश : वाइको | Confirmation of the Kaveri issue: My closest relative attempted suicid | Patrika News

कावेरी मुद्दे के विरोध में मेरे करीबी रिश्तेदार ने की आत्मदाह की कोशिश : वाइको

locationचेन्नईPublished: Apr 14, 2018 03:03:07 am

Submitted by:

P S VIJAY RAGHAVAN

एमडीएमके संस्थापक वाइको ने शुक्रवार को कहा कि कावेरी मुद्दे पर हल नहीं निकलने से हताश होकर उनके एक करीबी रिश्तेदार ने विरुदुनगर में आत्मदाह

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चेन्नई. एमडीएमके संस्थापक वाइको ने शुक्रवार को कहा कि कावेरी मुद्दे पर हल नहीं निकलने से हताश होकर उनके एक करीबी रिश्तेदार ने विरुदुनगर में आत्मदाह की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां जारी एक विज्ञप्ति में वाइको ने राज्य की जनता से इस तरह का कदम उठाकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा सरवणन सुरेश, जो कि उनकी पत्नी का रिस्तेदार है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर मेरा भाषण सुना था जिसके बाद वह काफी परेशान हो गया था। सुबह उसने घर वालों से कहा कि वह बाहर टहलने के लिए जा रहा है लेकिन बाद में पता चला कि कावेरी मुद्दे का विरोध करते हुए उसने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। उसे बचाकर तत्काल मदुरै के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरेश के इस तरह के कदम से मेरे घर के सभी सदस्य काफी चिंतित हो गए हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं किए जाने के बाद से राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
क्या है कावेरी विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल के बंटवारे में तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा दिया और कर्नाटक का हिस्सा बढ़ा दिया था। इसके अलावा कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) और कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) अभी तक गठन नहीं हुआ। इन बातों को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी है।
बता दें कि तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी और कहा था कि वह कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना करने में विफल रही है। सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि 3 मई को तमिलनाडु की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी।
इससे पहले 16 फरवरी को सुनाए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कावेरी जल विवाद पर 6 ह तों के अंदर योजना लागू करने के लिए कहा था। इसे लेकर केंद्र ने 6 ह तों का समय मांगा था, लेकिन समयसीमा निकल जाने पर केंद्र ने इसे 3 महीने और बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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