बिलों का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक सहयोगी ने केंद्र सरकार को छोड़ भी दिया। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए कम से कम अब तो मोदी को तीन कृषि सुधार विधेयकों को संसदीय चयन समिति को संदर्भित करने और उनके कार्यान्वयन से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए। नीट खत्म करने की अपनी मांग को दोहराते हुए नारायणसामी ने कहा नीट की वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी में परेसान हो रहे विद्यार्थियों की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए मेडिकल विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक कमेटी गठन करने की भी बात की।