scriptCourt's ban on proposed new colleges of HRCE department is not a setba | एचआरसीई विभाग के प्रस्तावित नए कॉलेजों पर कोर्ट का रोक झटका नहीं: शेखर बाबू | Patrika News

एचआरसीई विभाग के प्रस्तावित नए कॉलेजों पर कोर्ट का रोक झटका नहीं: शेखर बाबू

राज्य के एचआर एंड सीई मंत्री पीके शेखर बाबू ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एचआरसीई

चेन्नई

Updated: November 17, 2021 05:33:57 pm


चेन्नई. राज्य के एचआर एंड सीई मंत्री पीके शेखर बाबू ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एचआरसीई विभाग को मंदिर के धन का उपयोग करके नए कॉलेज खोलने से रोका था। कोर्ट का यह आदेश हमारे लिए किसी प्रकार का झटका नहीं है। सबरीमाला में भक्तों की सहायता के लिए सिम्स हॉस्पिटल के एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा कर रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कॉलेज को खोलने के विचारों का विरोध नहीं किया था, बल्कि कहा था कि इसका निर्णय सिर्फ मंदिर के ट्रस्टी ही ले सकते हैं। पिछली एआईएडीएमके सरकार पर पिछले 10 सालों से अधिकांश मंदिरों में ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाएगी।

एचआरसीई विभाग के प्रस्तावित नए कॉलेजों पर कोर्ट का रोक झटका नहीं: शेखर बाबू
एचआरसीई विभाग के प्रस्तावित नए कॉलेजों पर कोर्ट का रोक झटका नहीं: शेखर बाबू

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले उपाय अदालत द्वारा उठाई गई चिंताओं को संतोषजनक ढंग से दूर करेंगे। उपायों में प्रस्तावित कॉलेजों में हिंदू धर्म में धार्मिक निर्देश के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।


-हेल्पलाइन होगा लांच
मंत्री ने कहा कि एचआर एंड सीई विभाग जल्द ही सबरीमाला भक्तों को आगामी तीर्थ यात्रा के दौरान किसी भी मदद की आवश्यकता के लिए चौबिसों घंटे हेल्पलाइन शुरू करेगा। तमिलनाडु के श्रद्धालुओं की मदद के लिए केरल सरकार के परामर्श से एचआर एंड सीई विभाग की एक टीम सबरीमाला में तैनात की जाएगी। शेखरबाबू ने कहा कि इस पहल की दिशा में एचआरसीई विभाग आयुक्त जे. कुमारगुरुबरन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस पर औपचारिक घोषणा करेंगे।

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