कोविड संक्रमण के दौरान होटलों में उपलब्ध कराई थी सुविधा, लेकिन अब तक नहीं मिली बकाया राशि

चेन्नई

Published: April 27, 2022 10:17:17 pm

चेन्नई. राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होटल सुविधा को समाप्त किए पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन ऐसे प्रतिष्ठान मालिकों का दावा है कि कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान ऐसी सेवाओं का विस्तार करने के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाना बाकी है।
मार्च 2020 से कोविड -19 आइसोलेशन वार्ड में तैनात डॉक्टरों और नर्सों सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उन्हें निजी होटलों में रहने की सुविधा दी थी जिसमें रेस्तरां से भोजन उपलब्ध कराया जाता था। होटल मालिक, जो पहले से ही कोविड -19 लॉकडाउन से कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ने कहा कि घातक डेल्टा संस्करण के प्रसार के दौरान ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवास और भोजन की आपूर्ति प्रदान करने से बकाया राशि ने उनके संकट को बढ़ा दिया है।
तिरुचि में होटल व्यवसायियों ने कहा कि उनके लंबित बिल 36 लाख रुपए से अधिक हैं, जबकि जानकार सूत्रों ने कहा कि राज्य भर में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए यह आंकड़ा करोड़ों में है। जबकि कुछ बिलों का निपटारा हो चुका है, अधिकांश अभी भी लंबित हैं।
तमिलनाडु होटल एसोसिएशन के सूत्रों ने कहा कि पूरे राज्य में स्थिति समान है। तमिलनाडु होटल्स एसोसिएशन के सचिव आर श्रीनिवासन ने कहा, हमारे अधिकांश बिल अभी भी लंबित हैं। हम नियमित रूप से इसका पालन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही भुगतान किया जाएगा।
अरियालुर के एक होटल मालिक ने कहा कि राज्य सरकार का उन पर 7 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। हमने जिले के अन्य हिस्सों में अरियालुर मेडिकल कॉलेज और कोविड -19 देखभाल केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भोजन और आवास उपलब्ध कराया। मालिक ने कहा कि हमें मेडिकल कॉलेज की ओर से भुगतान मिल गया है, जबकि कोविड-19 देखभाल केंद्रों के लिए सात लाख रुपए लंबित हैं।
कुछ को आंशिक भुगतान मिला
तिरुचि में होटल मालिकों ने भी इसी तरह की स्थिति का सामना करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आंशिक भुगतान मिला है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बाकी है। हमने बहुत कुछ झेला है। हम धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहे हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हैं। हम अपने भुगतान के लिए प्राप्त राशि का उपयोग कर सकते हैं। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सभी बिल सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिए हैं।अधिकारी ने कहा, हमने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। सरकार से आवंटन मिलने के बाद हम बिलों को मंजूरी दे देंगे।