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कोविड से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरणों में शामिल है भ्रष्टाचार: स्टालिन

locationचेन्नईPublished: Jun 24, 2020 04:05:08 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बुधवार को राज्य सरकार से राज्य में कोविड 19 से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरणों का श्वेत पत्र देने की मांग की।

कोविड से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरणों में शामिल है भ्रष्टाचार: स्टालिन

कोविड से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरणों में शामिल है भ्रष्टाचार: स्टालिन


ेचेन्नई. डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बुधवार को राज्य सरकार से राज्य में कोविड 19 से निपटने के लिए खरीदे गए उपकरणों का श्वेत पत्र देने की मांग की। यहां जारी एक विज्ञप्ति में स्टालिन ने सरकार पर उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ब्लीचिंग पाउडर से लेकर परीक्षण किट समेत अन्य सभी उपकरणों के खरीद में भ्रष्टाचार शामिल है। स्टालिन ने कहा चीन से खरीदे गए किट का मामला मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंचा और फिर सभी किट वापस किए गए।

वर्तमान में कुछ मीडिया वर्गो में ऐसी रिपोर्ट चल रही है कि चीन में किसी भारतीय कंपनी से थर्मल स्कैनर की खरीद में बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रति स्कैनर 9 हजार 175 रूपए में खरीदने का तय किया था। जबकि ऑनलाइन में स्थित मेड इन इंडिया स्कैनर की कीमत 1500 से 4 हजार तक है। वहीं इकट्ठा खरीद में कीमतों में और भी गिरावट आ जाती है। स्टालिन ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि देश में ही जब अच्छी गुणवत्ता वाली स्कैनर उपलब्ध है तो अधिक दामों में आयात करने की जरूरत क्या है? चीन निर्मित स्कैनर खराब गुणवत्ता के हैं उसमें सही रीडिंग नहीं दिख रही है।

 

-राज्य सरकार ने 90 दिनों के लॉकडाउन को कर दिया व्यर्थ
स्टालिन ने कहा एआईएडीएमके सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी 90 दिनों के लॉकडाउन को वायरस पर नियंत्रण नहीं कर बेकार कर दिया। बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए कम से कम अब तो मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी को वायरस पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। स्टालिन ने कहा चेन्नई कभी लोगों को बसाने के लिए एक जगह हुआ करता था, क्योंकि यह लोगों को आजीविका प्रदान करता था। लेकिन वर्तमान में लोग घर का किराया देने में असमर्थ होने की वजह से चेन्नई छोड़ कर निकल रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन ईंधन की कीमतों में बढोत्तरी हो रही है। क्या पलायन को रोकना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है?

 

स्टालिन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ तक की घोषणा की थी। जब केंद्र से लोगों को धन मुहैया कराने की बात की गई तो केंद्र ने नई योजनाओं के लिए कई घोषणाएं कर दी। प्रधानमंत्री द्वारा की गई नवीनतम घोषणा केवल छह राज्यों के लिए ही शामिल हैं। स्टालिन ने कहा राज्य सरकार और टांजेडको से किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने के कारण तमिलनाडु में बिजली उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने बिल भुगतान को लेकर किसी प्रकार का राहत देने से इंकार कर दिया है। सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि चेन्नई समेत चार जिलों में बिल भुगतान की अंतिम तिथि 15 जुलाई कर दी गई है। क्या तमिलनाडु में सिर्फ चार जिले ही हैं? अन्य जिलों के उपभोक्ताओं के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे लोगों की रक्षा करने में विफल हुए हैं।

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