याची की ओर से दलील दी गई राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से संस्तुति ४५० रुपए की पुस्तकों के बदले ५ हजार की कीमत वाली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज प्रकाशन की किताबें स्कूल प्रशासन खरीदने को कह रहा है। इस वजह से निचले व मध्यमवर्ग के परिवार बहुधा प्रभावित हैं।
यह दलील सुनने के बाद जज ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए जरूरी पाठ्यपुस्तकें, गणवेश व जूते बेचे जा सकते हैं। लेकिन स्कूल बैग, लंच बैग जैसी अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएगा। यह निर्देश जारी करते हुए न्यायालय ने सुनवाई १० जून के लिए टाल दी।
