२०११ के आंकड़ों के आधार पर नहीं दिया जाए वित्तीय अंशदान डेटा के इस्तेमाल से

-मुख्यमंत्री ने आयोग के सदस्यों के साथ की बैठक १५वें वित्त आयोग की सिफारिश का विरोध

चेन्नई. मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने गुरुवार को कहा कि १५वें वित्त आयोग के तहत २०११ की जनसंख्या के आंकड़े को आधार बनाकर वित्तीय अनुदान देने की व्यवस्था का राज्य सरकार विरोध करती है।

राज्यों को सजा देने के बराबर होगा
यहां सचिवालय में आयोग के सदस्यों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा २०११ के डेटा का इस्तेमाल करना तमिलनाडु जैसे विकास कर रहे राज्यों को सजा देने के बराबर होगा, क्योंकि राज्य ने अपने प्रयासों से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। बैठक में आयोग के चेयरमैन एन. के. सिंह, उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम सहित अन्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया।