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बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति को रोकने के प्रयास तेज

locationचेन्नईPublished: Sep 22, 2021 06:55:48 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

बारिश की तैयारी के लिए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लगभग एक लाख श्रमिकों ने बारिश के पानी की

बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति को रोकने के प्रयास तेज

बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति को रोकने के प्रयास तेज


शहरी स्थानीय निकायों में 1 लाख श्रमिक नाले की सफाई का कर रहे काम
चेन्नई. बारिश की तैयारी के लिए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लगभग एक लाख श्रमिकों ने बारिश के पानी की नालियों की सफाई शुरू कर दी है। 25 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व मानसून में सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों के जोखिम के साथ बाढ़ को रोकना है। राज्य के राजमार्ग विभाग ने चेन्नई की मुख्य सड़कों के साथ एक मेगा सफाई अभ्यास भी शुरू किया है। योजना के मुताबिक सभी नालों को लंबे, मध्यम और छोटे आकार में बांटा गया है।

 

सभी निगमों और नगर पालिकाओं में अर्थमूवर, जेट-रोडिंग मशीन और अन्य उपकरणों का उपयोग कर काम में तेजी लाने की योजना बनाई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 25 सितंबर तक इस कार्य को पूरा करने के लिए स्थानीय निकाय के वार्डों को छह गु्रप में विभाजित किया गया है। निगमों में 23,838, नगर पालिकाओं में 42,634 और नगर पंचायतों में 28,624 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा चेन्नई के 15 जोनों में 2 हजार 414 कर्मचारी सफाई में लगे हुए हैं और 722 कार्यकर्ता 83 किमी की नालियों से निकाली गई गाद को साफ करेंगे।

 


राजमार्ग के एक अधिकारी ने बताया कि एसडबल्यूडी के अलावा माइक्रो डे्रन, प्रमुख पुलों के जलमार्ग और वाहनों के सबवे के कुओं को भी इस सप्ताह शुक्रवार से पहले हटा दिए जाएंगे। योजना के मुताबिक मंगलवार को चेन्नई के पूनमल्ली हाईरोड, ग्रांड दक्षिण ट्रंक रोड, रेटेरी कैनल और जवाहरलाल नेहरु रोड समेत छह जगहों पर गाद निकालने का काम शुरू किया गया।

 

-15 अक्टूबर तक जारी रहेगा कार्य
निगम आयुक्त गगनदीप सिंह बेदी ने बताया कि इस सप्ताह सघन गाद निकालने के कार्य के अलावा स्थानीय निकायों में साफ सफाई का काम 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नालियों से गाद निकालने के अलावा रोबोट उत्खनन का उपयोग करके जलमार्गों की सफाई पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नालों की सफाई के लिए स्थानीय निकाय ने 9.९६ करोड़ निर्धारित किया है।

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