उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दो सप्ताह के भीतर बैठक बुलाई जाए और आठ सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने की कवायद पूरी की जाए। इस कार्रवाई को अंजाम देते वक्त सुरक्षा के पूरे उपाय किए जाए तथा बारह सप्ताह बाद पूरी रिपोर्ट पेश की जाए।
हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर को आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए। ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए।
हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर को आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए। ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए।
