रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2.०९ करोड़ कार्डधारक हैं और पीडीएस लागू करने के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए 6500 करोड़ और सहकारी समितियों के लिए 400 करोड़ आवंटित किया गया है। पहले चरण के तहत राज्य के 32 जिलों के लिए इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और दूसरे चरण में आगामी 16 अक्टूबर से तुत्तुकुड़ी, तंजावुर, विरुद्नगर, रामनाथपुरम, मदुरै और तिरुवन्नमालै में भी लागू होगा। बायोमेट्रिक ऑथिनटिकेशन में पहचान नहीं होने पर कार्डधारक स्मार्ट कार्ड और आधार कार्ड की स्कैनिंग करने के अलावा मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से अपनी पहचान दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध और बीमार लोग किसी और को भेजकर भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि राज्य की पीडीएस को 330 करोड़ रूपए के खर्च पर पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। इसके तहत आधार कार्ड में दी गई जानकारी के आधार पर स्मार्ट कार्ड जारी किया गया। वर्तमान में सभी राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से राशन प्रदान किया जाता है।
