राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू
मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने गुरुवार को राशन कार्ड धारकों को राज्य में कहीं भी अपनी पसंद के पीडीएस आउटलेट से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया। यहां

चेन्नई. राज्य के मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने गुरुवार को राशन कार्ड धारकों को राज्य में कहीं भी अपनी पसंद के पीडीएस आउटलेट से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया। यहां राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने तीन परिवार कार्डधारको में खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। सरकार सभी कार्डधारकों के लिए उनकी मासिक पात्रता प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेगा। नेटवर्क की सभी दुकानें जिनमें पॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) डिवाइस हैं वे लाभार्थियों की मासिक पात्रता की वापसी पर नजर रखेंगी। कुछ महीने पहले तुत्तुकुड़ी और तिरुनेलवेली जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी के कामकाज की कोशिश भी की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2.०९ करोड़ कार्डधारक हैं और पीडीएस लागू करने के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए 6500 करोड़ और सहकारी समितियों के लिए 400 करोड़ आवंटित किया गया है। पहले चरण के तहत राज्य के 32 जिलों के लिए इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और दूसरे चरण में आगामी 16 अक्टूबर से तुत्तुकुड़ी, तंजावुर, विरुद्नगर, रामनाथपुरम, मदुरै और तिरुवन्नमालै में भी लागू होगा। बायोमेट्रिक ऑथिनटिकेशन में पहचान नहीं होने पर कार्डधारक स्मार्ट कार्ड और आधार कार्ड की स्कैनिंग करने के अलावा मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से अपनी पहचान दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध और बीमार लोग किसी और को भेजकर भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि राज्य की पीडीएस को 330 करोड़ रूपए के खर्च पर पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। इसके तहत आधार कार्ड में दी गई जानकारी के आधार पर स्मार्ट कार्ड जारी किया गया। वर्तमान में सभी राशन कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से राशन प्रदान किया जाता है।
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