स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रदर्शनी एवं हस्ताक्षर अभियान

प्रदर्शनी का विषय प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज

चेन्नई. डा.कामराज हॉस्पिटल फॉर मेन्स हेल्थ, वडपलनी तथा डब्ल्यूएएस की ओर से महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शनी एवं सामूहिक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक एच. वसंत कुमार तथा के. बालाकृष्णन थे। प्रदर्शनी का विषय प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एब्यूज है। हॉस्पिटल के प्रमुख डा. टी. कामराज तथा के.एस. जयरानी कामराज ने बताया कि इस दौरान गुड टच एवं बैड टच के बारे में जागरूकता पैदा की गई। बांझपन को लेकर कई अन्य जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत कई भारतीय संस्थानों को भी शामिल किया गया है। 10 दिसम्बर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल कई नई पहल को भी शामिल किया गया है। वक्ताओं ने हाल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस फैसले के तहत दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। इस मौके पर दस लाख लोगों के लिए हस्ताक्ष अभियान भी शुरू किया गया। सीपीआईएम नेता बालाकृष्णन ने वुमेन एब्यूज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इस संबंध में युवाओं को शिक्षित एवं काउंसलिंग किए जाने की जरूरत पर बल दिया। हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की ओर से इस दौरान निशुल्क कंस्लटेशन दिया जाएगा। इस दौरान मानव श्रृंखला तथा सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा।

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ड्राफ्ट कॉमन डवलपमेंट रूल्स में संशोधन करे सरकार

चेन्नई. फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु फ्लैट एंड हाउसिंग प्रमोटर्स एसोसिएशन ने तमिलनाडु सरकार से ड्राफ्ट कॉमन डवलप्मेंट रूल्स 2018 में संशोधन का आग्रह किया है। फेडरेशन का कहना है कि इससे आवासन के सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने हाल ही कॉमन बिल्डिंग रूल्स की घोषणा की थी। ये नियम ग्रेटर चेन्नई निगम समेत पूरे राज्य में लागू होंगे। सरकार ने इन नियमों को लेकर सलाह एवं फीडबैक मांगे हैं। इसके बाद ही नियम लागू किए जाएंगे। मेट्रो फ्लैट प्रमोटर्स एसोसिएशन ने भी इन नियमों को स्वागत किया है लेकिन कुछ संशोधन का आग्रह किया है।

संघ का कहना है कि कुछ बिन्दुओं पर विचार करने की जरूरत है। इस संशोधन से सभी श्रेणी के बिल्डर्स को लाभ होगा। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पी.मणिशंकर ने कहा कि यह कॉरपोरेट बिल्डर्स के पक्ष में है। इसमें संशोधन होने के बाद निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इस नियम से उल्लंघन कम होगा एवं क्लियरेंस का सिस्टम तेज होगा।