चेन्नई-सेलम परियोजना का विरोध करने वालों पर पुलिस बल प्रयोग से बचे सरकार

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित चेन्नई-सेलम परियोजना का विरोध करने वालों को इसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत आने की जानकारी देकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल के प्रयोग से बचा जा सकता है।

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित चेन्नई-सेलम परियोजना का विरोध करने वालों को इसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत आने की जानकारी देकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल के प्रयोग से बचा जा सकता है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति टी. ए. शिवगणनम एवं भवानी सुब्बारॉयन की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए इस मामले को 2 अगस्त के लिए टाल दिया। दरअसल पीठ के संज्ञान में यह मामला तब आया जब कई भ-ूमालिकों द्वारा दायर याचिकाओं का एक बंडल उनके समक्ष आया। याचीकर्ता भू-स्वामियों का आरोप था कि सरकार इस परियोजना के लिए उनकी जमीन बल पूर्वक हासिल करना चाहती है। इस दौरान अतिरिक्त सॉलिटर जनरल जी. राजगोपालन ने इस मामले में काउंटर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाओं को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि याचीकर्ता इस बात को लेकर आशंकित थे कि उन्हें उनकी जमीन से जबरन बेदखल कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि मीडिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि इस परियोजना के खिलाफ आवाज उठाने वाले भू-मालिकों पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा था। पीठ ने कहा कि वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि इस मामले में वहां पर पुलिस बल का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? केवल विरोध के हिंसक होने की स्थिति में ही अधिकारी पुलिस के हस्तक्षेप का अनुरोध कर सकते हैं। महाधिवक्ता विजय नारायण ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ए) के आधार पर ही की जाएगी। उन्होंने पीठ को बताया कि चूंकि यह परियोजना अभी शुरुआती चरण में थी इसलिए जमीन के कब्जे का कोई खतरा नहीं था। महाअधिवक्ता ने अदालत में लिखित रूप में दिया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करके उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके बाद याचीकर्ता के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण का अधिकार केंद्र के पास निहित है।