केन्द्र 15 जुलाई तक करेगा गाइडलाइन तैयार

आनलाइन शिक्षा को लेकर

By: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Published: 07 Jul 2020, 06:57 PM IST

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना दी कि आनलाइन कक्षाओं के लिए केन्द्र सरकार नियम एवं गाइडलाइन तैयार कर रहा है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शंकर नारायण ने केन्द्र के प्रस्ताव के बारे में खंडपीठ के न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश व आर. हेमलता के समक्ष रखा। चेन्नई के अभिभावक विमल मोहन व अन्य अभिभावक सरन्या एस ने याचिका लगाई थी कि आनलाइन कक्षा के संचालन के लिए दिशानिर्देश व गाइडलाइन क्या है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आनलाइन कक्षा को लेकर केन्द्र गाइडलाइन तैयार कर रहा है और संभवत 15 जुलाई तक इसे पेश कर दिया जाएगा। बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि यूनिवर्सिटी आफ टोलेडोजे के रसायनविज्ञान व बायौकैमिस्ट्रि विभाग के सहायक प्रोफेसर अजीत करुणारत्ने ने अपने अध्ययन में पाया कि इससे हमारी रेटीना को नुकसान पहुंच रहा है। एक सप्ताह में छह दिन आनलाइन कक्षा मे बिताना और हर दिन छह घटें के लिए आंखे गडाए रखना कोशिकाओं को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में इन बच्चों को अंधेपन की ओर धकेला जा रहा है।
पहले आधारभूत ढांचा करें मजबूत
अन्य याची ने कहा कि केवल आठ फीसदी घरों में ही कम्प्यूटर के साथ नेट की सुविधा उपलब्ध है। आनलाइन कक्षा के लिए नियम कायदे बनाए जाने जरूरी है। डिजिटल शिक्षा में अभी कई खामियां हैं जिनका निराकरण पहले जरूरी है। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों को आनलाइन पढ़ाएं लेकिन इसके लिए कोई मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित ही नहीं किया गया है।

ASHOK SINGH RAJPUROHIT
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