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सरकारी स्कूलों के प्रति फिर से जगेगा विश्वास

सरकारी स्कूलों के प्रति फिर से जगेगा विश्वास

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चेन्नई

Updated: May 21, 2022 09:09:01 am

चेन्नई. सरकारी स्कूल जिन प्रमुख समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें से एक राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में लोगों के बीच विश्वास की कमी है। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में प्रावधान में स्कूलों के कामकाज की निगरानी के लिए शक्तियों के साथ स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन को अनिवार्य करने की बात कही गई है।
हालाँकि, इन समितियों के गठन ने राज्य में कभी भी सक्रिय एसएमसी वाले कुछ मुट्ठी भर स्कूलों के साथ काम नहीं किया। यह अगले कुछ वर्षों में बदल सकता है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग एसएमसी के बारे में जागरूकता फैलाने और नाम पल्ली नाम पेरुमाई योजना के माध्यम से उनका पुनर्गठन करने की पहल कर रहा है। 20 मार्च को 37,558 स्कूलों में आयोजित एसएमसी पर जागरूकता बैठकों में 23 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया।
फिलहाल स्कूलों में चार चरणों में एसएमसी के पुनर्गठन का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 20 अप्रेल को चेन्नई के लेडी विलिंगडन स्कूल में एसएमसी के पुनर्गठन के एक समारोह में भाग लिया। चूंकि समितियां लंबे समय से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्हें संस्थागत बनाने में समय लगेगा। स्कूल की गतिविधियों में माता-पिता को शामिल करने से सामुदायिक स्वामित्व की भावना पैदा होगी, जिससे स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद मिलेगी।
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चेन्नई मेट्रो के साथ एमआरटीएस विलय को रेलवे की मंजूरी
मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस ) के चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के साथ विलय पर गतिरोध खत्म हो गया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, दक्षिण रेलवे ने मुख्य सचिव इरै अन्बू अंबू की अध्यक्षता में 11 मई को हुई बैठक के दौरान सीएमआरएल को एमआरटीएस सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
कुछ स्टेशनों के बीच एक नई लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार और दक्षिण रेलवे (एसआर) के बीच मतभेदों के कारण 2018 के बाद विलय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

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