तमिलनाडु राज्य विधानसभा में नियम 110 के तहत, एक मंत्री द्वारा अध्यक्ष की सहमति से सार्वजनिक महत्व के मामले पर दिए गए बयान पर बहस नहीं होगी। नियम 110 के तहत बयान देने के इच्छुक मंत्री को अध्यक्ष को पहले से सूचित करना चाहिए और एक प्रति अध्यक्ष को दी जानी चाहिए।
एमके स्टालिन ने विधानसभा में अपने भाषण में कहा, नीट के खिलाफ मसौदा विधेयक अभी भी कई दिनों से राजभवन में पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हम खुली पार्टी में शामिल होते तो इससे लोगों की भावनाएं आहत होतीं। राज्यपाल आरएन रवि का सदन द्वारा पारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति को न भेजना न सिर्फ अनुपयुक्त है बल्कि यह सदन और राज्य की जनता का भी अपमान है।
गवर्नर के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं
भाषण में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके के पास राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, राज्यपाल और मैं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं और जिस तरह से हमने सरकार चलाई है, उन्होंने उसकी सराहना की है। वह हमारा सम्मान करते हैं और हम उनकी स्थिति का सम्मान करते हैं। नीट विरोधी बिल के बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा, “तमिलनाडु का कल्याण मेरे द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है।
