मानसिक स्वास्थ्य पर हर महीने केवल 20 पैसा खर्च कर रही सरकार

– हर जिला मुख्यालय पर मानसिक रोग विभाग स्थापित करने के निर्देश

एक लाख की आबादी पर केवल एक मनो रोग विशेषज्ञ
चेन्नई. 2018-19 में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा पर 15 करोड़ लोगों के लिए हर महीने एक व्यक्ति पर सरकार ने केवल 20 पैसे खर्च किए।
इसके अलावा देशमें एक लाखलोगों पर सिर्फ एक ही मानसिक रोग चिकित्सक है। केवल 49 बाल मानसिक रोग विशेषज्ञ ही देश में पूरी बच्चों की आबादी की देखभालकर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि 2020 के अंत तक भारत में 20 फीसदी लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रस्त होंगे।
डब्ल्यूएचओ, संसद, मेडिकल जर्नल व विभिन्न विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर मद्रास हाइकोर्ट के खंडपीठ के न्यायाधीश एन. किरुबाकरण व न्यायाधीश बी. पुगलेन्दी ने यह निर्णय सुनाया। पीठ ने कहा कि हर जिला मुख्यालय अस्पताल में मानसिक रोग विभाग एवं हर तालुक लेवल अस्पताल पर मानसिक रोग चिकित्सक जरूरी है।
न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर तिरुचि केन्द्रीय कारागार या मदुरै केन्द्रीय कारागार में मेडिकल विंग स्थापित करने व मानसिक रोगी वाले कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा।
देश में मानसिक स्वास्थ्य के खराब हालात पर पीठ ने केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग एवं राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फंड, मानसिक रोग चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम करें।
पीठ ने 15 पेज के अपने आदेश में कहा, देश के बजट में 2018 में मानसिक स्वास्थ्य पर केवल 52.8करोड़ तथा 2019 में 40 करोड़ ही रखे गए। लेकिन केवल पांच करोड़ ही खर्च किए गए।
न्यायालय नेकहा कि 1925 के बाद से मानसिक स्वास्थ्य का कोई प्रिमियर संस्थान स्थापित नहीं किया गया। देश में 18 हजार मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों या मानसिक रोग चिकित्सकों की कमी है। देश में केवल एक मानसिक स्वास्थ्य शोध केन्द्र निम्हान्स ही है।
पीठ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं वित्त सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग, निम्हान्स, यूजीसी को मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों, फंड आवंटन, जो संस्थान मानसिक रोग विशेषज्ञ की उच्च शिक्षा दे रहे आदि के बारे में जानकारी मुहैय्या कराने के लिए कहा है।