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ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने पूरी की तैयारी... शहर में इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम

प्रमुख सडक़ों पर कैमरे लगाए जाएंगे...650 करोड़ रुपए में किया जाएगा लागू

चेन्नई

Published: September 12, 2022 06:27:27 pm

चेन्नई. भले ही चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शहर में सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने पर काम कर रही है, लेकिन अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो शहर की सडक़ों पर निर्बाध वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
चेन्नई कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी के अनुसार, इसे 650 करोड़ रुपए में लागू किया जाएगा, जिसमें जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से फंडिंग भी शामिल है। परियोजना के तहत, नागरिक निकाय यातायात संकेतों, सडक़ जंक्शनों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में कैमरे लगाएगा। अवांछित प्रतीक्षा अवधि से बचने के लिए कैमरों के अलावा, शहर भर में यातायात संकेतों को स्वचालित किया जाएगा। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में लगे कैमरे संबंधित अधिकारियों को सतर्क कर प्रतिक्रिया समय को कम कर देंगे।
491 ट्रैफिक जंक्शनों का अध्ययन
इससे पहले नागरिक निकाय ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया में 491 ट्रैफिक जंक्शनों का अध्ययन किया, जो आस-पास के शहरी स्थानीय निकायों जैसे आवड़ी, तांबरम और अन्य को कवर करता है। हालांकि कोर सिटी जोन में स्थित परियोजना को लागू करने के लिए इसने 165 जंक्शनों को लिया है। कैमरे स्वचालित रूप से वाहनों की संख्या की गणना करेंगे और इससे प्राप्त डेटा का उपयोग भविष्य के विकास में किया जा सकता है। वर्तमान में, काम करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाने हैं।
नॉन-पीक अवर्स को बढ़ावा देने को चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग टैरिफ
चेन्नई. उपभोक्ताओं को सौर उत्पादन के घंटों और गैर-पीक अवर्स के दौरान अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए प्रोत्साहित करने को टीएनईआरसी ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए नई टैरिफ श्रेणी बनाई है। इसने दिन के अलग-अलग समय स्लॉट के लिए 8 से 12 रुपए प्रति यूनिट के बीच टैरिफ तय किया है। हालांकि अपने वाहनों को चार्ज करने वाले उपभोक्ता घरेलू टैरिफ का उपयोग करके ऐसा करना जारी रख सकते हैं।
आयोग ने अपने आदेश में सौर उत्पादन और छूट के साथ सौर खपत को प्रोत्साहित करने की बात कही। उसी समय व्यस्त समय के दौरान ई-वाहनों की चार्जिंग को कम करने के लिए अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव है। आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कैप्टिव चार्जिंग को मौजूदा टैरिफ के तहत बिल करने के लिए परिसर के भीतर अनुमति देनी होगी। एक उपभोक्ता के अपने वाहन से ही संबंधित मौजूदा श्रेणी के तहत उनके स्वयं के सेवा कनेक्शन की स्थापना के तहत शुल्क लिया जाना है।
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