मछुआरों को जारी राशि पर हलफनामा दायर

केन्द्र सरकार के मत्स्य मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी तथा मत्स्य विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय (Highcourt) को बताया कि तमिलनाडु सरकार ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

चेन्नई. केन्द्र सरकार के मत्स्य मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी तथा मत्स्य विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि तमिलनाडु सरकार ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। न्यायाधीश विनीत कोठारी एवं न्यायाधीश आर. सुरेश कुमार के समक्ष हलफनामा पेश किया। वरिष्ठ अधिवक्ता मदन गोपाल राव ने केन्द्र की ओर से हलफनामा दायर किया। मछुआरों के पुनर्वास को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के संबंध में कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया गया। हलफनामें में कहा कि तमिलनाडु सरकार ने चार जिलों के मछुआरों जिसमें नागापट्टिनम, तंजावुर, पुदुकोट्टै व रामनाथपुरम शामिल हैं, को प्राथमिकता दी हैं। इन जिलों के मछुआरों की नावें श्रीलंका के कब्जे में थी। मई 2014 के बाद से अब तक श्रीलंंका के कब्जे से 2100 भारतीय मछुआरों को मुक्त करवाया गया है और 381 नावें छुड़ाई गई है।

अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
तमिलनाडु लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला मामले में एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। सचिवालय के वित्त विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया।