MK. Stalin ने जोर दिया कि राज्य सरकार नई परियोजनाओं को अनुमति नहीं दें। किसी भी तरह की नई अनुमति से पहले नीतिगत निर्णय किया जाए। जिला कलक्टरों को भी तत्संबंधी परिपत्र भेजा जाए। नीतिगत फैसले ही राज्य की जनता को शांति मिलेगी। सोमवार को भी डेल्टा क्षेत्र के किसानों ने प्रदर्शन किया था। वरिष्ठ वामनेता आर. नल्लकण्णू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा के इस सत्र में हाईड्रो कार्बन प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं देने का नीतिगत निर्णय किया जाना चाहिए।
विधि मंत्री ने आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दिया कि केंद्रीय मंत्री ने संसद में तमिलनाडु में हाईड्रो कार्बन को लेकर निविदाएं जारी करने की जानकारी दी है। केंद्र सरकार एमओयू कर सकती है लेकिन तमिलनाडु सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जा सकती है। उन्होंने आवेदन भेजा है लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे. जयललिता j. jayalalithaa के शासनकाल में ऐसे समझौते निरस्त भी किए गए थे। यह सरकार भी जयललिता का ही अनुसरण करते हुए किसानों के हित प्रभावित नहीं होने देगी। सीएम से परामर्श के बाद इस मसले पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। तमिलनाडु में हाईड्रो कार्बन प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कोई मसला है ही नहीं उस पर अगर कोई जेल जाना चाहे तो हम भला क्या कर सकते हैं?
