चेन्नई. 




तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार को कहा, तमिलनाडु सरकार 2023-24 के दौरान राज्य में किसानों को 14,000 करोड़ रुपए का सहकारी फसल ऋण प्रदान करेगी। वर्ष 2022-23 के दौरान सहकारिता विभाग के माध्यम से कुल 16.43 लाख किसानों को 12,648 करोड़ रुपए का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया। उन्होंने विधानसभा में कृषि विभाग के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों को बकरी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के लिए 1500 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त सहकारी ऋण दिया जाएगा।




तमिलनाडु सरकार ने अपने तमिलनाडु मिलेट मिशन के तहत 50 हजार एकड़ बंजर भूमि में मोटे अनाज की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया है। पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 24 के लिए राज्य का कृषि बजट पेश करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के साथ राज्य सरकार पांच साल के लिए तमिलनाडु मिलेट मिशन को लागू करेगी।




पन्नीरसेल्वम ने कहा, इस योजना के तहत, 50 हजार एकड़ में बाजरा की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बाजरा उत्पादकों के सौ समूह बनाए जाएंगे और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12,500 एकड़ में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मूल्यवर्धित बाजरा बेचने के लिए बाजरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूहों को सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।




बाजरे की अच्छाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार बाजरा उत्सव मनाएगी। उनके अनुसार बाजरे का उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए रागी और बाजरा की सीधी खरीद की जाएगी और उचित मूल्य की दुकानों पर बाजरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।




पन्नीरसेल्वम ने कहा कि सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों में बाजरा आधारित भोजन शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में 82 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से इस योजना को लागू किया जाएगा।




इसके अलावा, तमिलनाडु में बाजरा को पुनर्जीवित करने और इसकी खेती, उत्पादन और बाजरा की खपत के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पांच और जिलों &#8211; नामक्कल, तिरुपुर, कोयम्बत्तूूर, ईरोड और पुदुकोट्टै को बाजरा क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है।




पिछले साल के कृषि बजट में 20 जिलों को शामिल करते हुए दो बाजरा जोन घोषित किए गए थे। लोगों को बाजरा उपलब्ध कराने के लिए नीलगिरी और धर्मपुरी जिलों में परिवार कार्ड धारकों को पायलट आधार पर दो किलोग्राम रागी वितरित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।




पन्नीरसेल्वम ने कहा, इसके अलावा, किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिए, सहकारी समितियों के माध्यम से प्रसंस्कृत लघु बाजरा खरीदा जाता है और चेन्नई और कोयम्बटूर शहरों में अमुथम, चिंतामणि और कामधेनु सहकारी बिक्री आउटलेट के माध्यम से वितरित किया जाता है।

VIDEO: तमिलनाडु सरकार ने कृषि बजट में 14,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण की घोषणा की

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&#8211; तमिलनाडु कृषि बजट: सरकार पांच साल के लिए शुरू करेगी तमिलनाडु मिलेट मिशन

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