शहरी इलाकों में रोजगार की गारंटी और नवंबर के बाद भी पीडीएस कार्डधारकों में मुफ्त चावल वितरण समेत कई अन्य सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी से सोमवार को मुलाकात कर समिति के प्रस्तावों को प्रदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में रंगराजन ने बताया अवलोकन बताता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था आगामी 2020-21 में 1.७१ प्रतिशत बढ़ सकती है या गिरावट भी आ सकती है। गिरावट को लेकर हम लोग स्पष्ट नहीं हैं। जीएसटी (संग्रह), पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली की खपत से होने वाली आर्थिक वृद्धि के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग दो महीने में पूर्व कोविड स्तर तक पहुंच सकती है।
उन्होंने कहा कि इस साल राज्य के कर्ज के बोझ में वृद्धि अपरिहार्य है। लेकिन राज्य सरकार को कोरोना महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेक्टरों में अभी 5 हजार करोड़ खर्च करने की जरूरत है। राज्य के स्वामित्व वाली तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम की इक्विटी पंूजी के रूप में अतिरिक्त एक हजार करोड़ रूपए खर्च करने का भी सुझाव दिया गया है।
