jallikattu Row : जल्लीकट्टू मामले में हाईकोर्ट का दखल से इनकार

jallikattu Row : जल्लीकट्टू मामले में हाईकोर्ट का दखल से इनकार
madras highcourt

Purushottam Reddy | Publish: Jan, 18 2017 08:53:00 PM (IST) Chennai, Tamil Nadu, India

कहा, मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में 

चेन्नई.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के विरोध में राज्यभर में चल रहे प्रदर्शनों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था और पिछले वर्ष दिसंबर में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी।
 
अधिवक्ता के. बालू ने मरीना बीच पर जल्लीकट्टू समर्थकों के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में हाईकोर्ट को सूचना दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। साथ ही मंगलवार शाम से ही प्रदर्शन स्थल पर बिजली आपूर्ति बंद है।
 
मरीना बीच प्रदर्शन की जगह नहीं
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. कौल और न्यायामूर्ति एम. सुंदर की पीठ ने इस मुद्दे पर इस चरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा यह मामला पहले ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है और जब ऐसा होता है तो उच्च न्यायालय और तमिलनाडु सरकार कुछ नहीं कर सकती।

इसके अलावा मरीना रोड प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। कोर्ट इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। जल्लीकट्टू समर्थकों का प्रदर्शन उस समय और तेज हो गया जब युवाओं के एक गुट ने मरीना मार्ग (कामराज सालै) पर रातभर प्रदर्शन जारी रखा। सरकार ने जल्लीकट्टू समर्थकों को विश्वास दिलाया है कि वह अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति से अपील करेगी। शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में दाखिल एक अन्य याचिका को 12 जनवरी को खारिज का दिया था।

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