छात्रों को मिड डे मील योजना का लाभ दिलाने को लेकर याचिका

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल पा रहा

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कोविड-19 के दौरान मिड डे मील स्कीम के तहत विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन मुहैया करवाने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिलाने की मांग की गई है।
मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी व एक अधिवक्ता आर. सुधा ने यह याचिका दायर की है। न्यायाधीश एम. एम. सुन्दरेश एवं न्यायाधीश आर. हेमलता की पीठ ने सरकारी अधिवक्ता को निर्र्देश दिया कि क्या सरकार की इस तरह की कोई योजना हंै। बाद में मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अ मा कैंटीन में सरकार की ओर से भोजन तो उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन मौजूदा समय में इम्युनिटी के लिए उस स्तर का भोजन वहां नहीं हैं। याचिका में कहा कि मिड डे मील योजना गरीब बच्चों के लिए ही शुरू की गई थी। अब जबकि शिक्षण संस्थान बन्द है ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल पा रहा है।

मिड डे मील योजना के तरह लाभ
याचिका में कहा कि स्कूलों में मिड डे मील के तहत अंडे दिए जाते हैं। ऐसे समय में अब बच्चों को इसी तरह के भोजन की जरूरत है। प्रदेश में 48.57 लाख बच्चे मिड डे मील योजना के तरह लाभ लेते हैं। ऐसे में याचिका मेंं मांग की गई कि सरकार को इस बात के निर्देश दे कि इस योजना के तहत या अन्य किसी योजना में बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाए।