scriptNew IT rules: Madras High Court grants more time to Centre to file cou | नए आईटी नियम का मामला कोर्ट ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया अतिरिक्त समय | Patrika News

नए आईटी नियम का मामला कोर्ट ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया अतिरिक्त समय

नई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच के जवाब में मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार

चेन्नई

Published: August 13, 2021 06:18:31 pm


चेन्नई. नई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच के जवाब में मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त दस दिनों का समय प्रदान किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायाधीश पीडी ऑडीकेसावलु की पहली खंडपीठ ने केंद्र को दस दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 दिनों तक के लिए स्थगित कर दी।

नए आईटी नियम का मामला कोर्ट ने केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया अतिरिक्त समय
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कर्नाटिक संगीत गायक टीएम कृष्णा, द हिंदू के पूर्व संपादक एनराम और एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा दायर याचिकाओं में हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियमों को संविधान और मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अल्ट्रा वायर्स घोषित करने की मांग की गई थी। अन्य बातों के अलावा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आक्षेपित नियमों का भाग ।।। संविधान के अनुच्छेद 19 (़1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर नाजायज प्रतिबंध लगाता है।

लागू नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के एक हिस्से के रूप में आचार संहिता प्रकाशकों को उन कारकों से परे कई कारकों पर विचार करने का निर्देश देती है, जिन पर अनुच्छेद 19 (2) के तहत भाषण पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह निर्देश प्रकाशकों को विचारों के बाजार के संरक्षण के हितों के विरुद्ध और अपने स्वयं के व्यवसायों के हित में कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये निर्देश सीधे तौर पर असंवैधानिक आधार पर भाषण पर प्रतिबंध की ओर भी ले जाएंगे।

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