ओबीसी आरक्षण को बैकबर्नर में रखने के लिए आरक्षण से जुड़े मामलों को दोष देना एक बहाना है और इस संबंध में अगर केंद्र सरकार थोड़ी भी इच्छा दिखाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करने को लेकर विचार करेगा। रामदास ने दबाव डालते हुए कहा कि राज्य के विद्यार्थियों के लिए ओबीसी आरक्षण मामले में किसी प्रकार की देरी नहीं दिखाई जानी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए। बल्कि जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए