स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा जरूरी नहीं

– स्कूली शिक्षा आयुक्त ने कहा- स्कूल नहीं कर सकते बाध्य

चेन्नई. उन छात्रों के लिए राहत की खबर हैं जो आर्थिक अभाव के चलते लैपटॉप व स्मार्टफोन के अभाव में आनलाइन कक्षा अटैण्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे छात्र स्कूल खुलने पर विशेष कक्षा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कोई स्कूल किसी पर शुल्क जमा करने के लिए कोई दबाव भी नहीं दे सकेगा।
पांच महीने से कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में स्कूल बन्द हंै। स्कूल से छात्रों के लिए आनलाइन कक्षा चलाई जा रही है। सरकारी स्कूल में जहां कल्वी तोलैकच्ची व प्री-रिकार्डेड सत्र हो रहे हैं वहीं निजी स्कूल आनलाइन कक्षा ले रहे हैं। वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि छात्र आनलाइन कक्षा में भाग लें तथा मूल्यांकन परीक्षा भी दें।
इस बीच आनलाइन कक्षा शुरू हुई तो कई छात्रों के लिए परेशानी हो गई। कुछ छात्र ऐसे थे जो लैपटॉप या मोबाइल नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे में अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। ऐसे हालात में कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो गई।
लगातार शिकायतें मिलने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग के आयुक्त सिगी थॉमस वैद्यन ने घोषणा की कि छात्र को आनलाइन कक्षा के लिए कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकती। आनलाइन मूल्यांकन पर रोक लगा दी। आंतरिक मूल्यांकन के लिए छात्रों की उपस्थिति नहीं देखी जाएगी। उन्होंने आनलाइन सत्र की निगरानी के लिए स्कूलों को विशेष शिक्षा सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए।
न डालें दबाव
सिगी थॉमस ने कहा कि स्कूल के दोबारा खुलने पर स्कूल उन छात्रों के लिए विशेष कक्षा लगाएगा जो आनलाइन सत्र अटैण्ड नहीं कर सके। उन्होंने स्कूलों को चेतावनी दी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आनलाइन कक्षा के लिए दबाव न दें। आयुक्त ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी गाइडलाइन व दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
जबरन शुल्क वसूली पर कार्रवाई
पिछले दिनों तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री सेंगोट्टैयन ने कहा था कि पूरा शुल्क लेने वाले स्कूल के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करे। हमने मुख्य शिक्षा अधिकारियों की मार्फत पहले ही यह निर्देश दिए हैं कि शुल्क संग्रहण के लिए किसी तरह की जबरदस्ती न की जाए। विभाग ने एक अलग से प्रकोष्ठ गठित किया है जहां जबरन शुल्क की वसूली करने वाले स्कूल के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।