आर्थिक नुकसान वहन कर रहे
याचिका में कहा कि शिक्षण संस्थान पहले से ही आर्थिक नुकसान वहन कर रहे हैं कारण कि कई अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि में शुल्क का भुगतान नहीं किया है। वे शुल्क के लिए अभिभावकों पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। ऐसे में अब यदि और रोड टैक्स भरना पड़ा तो उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। याचिका में कहा कि सरकार इसके लिए कुछ रियायत बरतें या फिर टैक्स को किस्तों में भरने की छूट दें।
याचिका में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को कुछ ऐसी राहत प्रदान की है। इसी तरह की राहत तमिलनाडु सरकार दे सकती है।
याचिका में कहा कि शिक्षण संस्थान पहले से ही आर्थिक नुकसान वहन कर रहे हैं कारण कि कई अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि में शुल्क का भुगतान नहीं किया है। वे शुल्क के लिए अभिभावकों पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। ऐसे में अब यदि और रोड टैक्स भरना पड़ा तो उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। याचिका में कहा कि सरकार इसके लिए कुछ रियायत बरतें या फिर टैक्स को किस्तों में भरने की छूट दें।
याचिका में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को कुछ ऐसी राहत प्रदान की है। इसी तरह की राहत तमिलनाडु सरकार दे सकती है।