मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम सचिवालय में कार्यरत एग्रीकल्चरल, राजस्व सहायक और सर्वेयर के साथ मिलाकर ई-क्रॉपिंग पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद बीमा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। फसल बीमा के लिए किसानों को एक रुपया मात्र देना होगा। किसानों की ओर से सरकार ही बीमा राशि का भुगतान करेगी। इसके चलते साल 2019-२० में 25.73 लाख और साल 20२०-2१ में रबी फसल के लिए 33.03 लाख किसानों को मुफ्त में फसल बीमा सुविधा उपलब्ध की जाएगी। वाईएसआरसीपी सरकार ने सत्ता में आते ही बीमा कंपनियों से बातचीत की है। तत्कालीन लंबित भुगतान किया गया है। इस तरह 5.95 लाख किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया गया। पिछली सरकार की तरह किसानों को नुकसान न हो इसके लिए आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। यह रकम पुराने कर्ज के तहत जमा न हो इसके लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।