PMAY-AMRUT 2.0 : दमड़ी दे सकते हैं लेकिन शहरी विकास के लिए आप लगाएं दिमाग...

PMAY-AMRUT 2.0 : साफ शहर और सभी को पानी PMAY-AMRUT 2.0 : शहरी विकास योजनाओं के लिए राज्यों को उठाने होंगे कदम

अब केंद्र की अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के द्वितीय चरण के जरिए शहरी इलाकों के कायाकल्प करने की पंचवर्षीय योजना बनाई गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग ६२ हजार करोड़ से अधिक रुपए २०१८ से २०२१ के बीच जारी किए गए है। शहरी क्षेत्र में इस योजना की बात की जाए तो २०१५-२०२१ के बीच ११४.०४ लाख आवास निर्माण को मंजूरी मिली है और ९३.१७ लाख घरों का निर्माण शुरू हो गया है। ५४.५५ लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और कुल निवेश ७.५२ लाख करोड़ रुपए रहा।

तमिलनाडु में एससीएम
तमिलनाडु में स्मार्ट सिटी परियोजना (एससीएम) के तहत तिरुचि, चेन्नई, कोयम्बत्तूर और तिरुपुर सहित ११ बड़े शहर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन शहरों को इस अवधारणा पर विकसित करने के लिए ४०७४.६२ करोड़ रुपए जारी किए जिनमें ३४०३.३८ करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए जारी राशि का ८३ प्रतिशत उपयोग हुआ है। बहरहाल, बारिश के जल की निकासी से प्रभावित होने के बाद ताल-तलैया बने शहरों को शहरीकरण की नई और ठोस योजना की दरकार है।

डीएमके सांसद एम. षणमुगम का प्रश्न
बाढ़ के वक्त जलप्लावित शहरों के मद्देनजर केंद्र सरकार की राज्यों में शहरीकरण को लेकर कोई नई योजना अथवा मॉडल है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमिलनाडु को ३ सालों में कितना आवंटन हुआ?

शहरीकरण राज्य का विषय
'भूमि और शहरीकरण राज्य का विषय है।Ó बहरहाल, केंद्र सरकार अमृत-२.०, एससीएम, एसबीएम और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ शहरों में बुनियादी विकास कर रहा है। अमृत-२.० पंचवर्षीय योजना है जिसमें साफ शहर और सभी को पानी का संकल्प है साथ ही जल स्रोतों की साफ-सफाई भी शामिल है।
- केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी

प्रधानमंत्री आवास योजना जारी राशि (शहरी) (राशि करोड़ में)
राज्य २०१९ २०२० २०२१
बिहार ५०४.५२ ५२८.२३ ५७२.०६
गुजरात ३४९५.०३ २५९९.३२ २९३९.८२
कर्नाटक ७२९ ७०२.६३ ११६१.३१
एमपी २७२२.५९ १०४४.९५ २५५९.०१
राजस्थान ३९८.११ ६००.८९ ७२६.१२
तमिलनाडु १४०८.७८ १९४२.३० १६१२.०८