सरकार ने कहा रिकॉर्ड जमा कराओ, माणिकवेल बोले अदालत से नहीं हुए आदेश
गौरतलब है कि Idol wing के आइजी के रूप में सेवानिवृत्त हुए पोन माणिकवेल और सरकार के बीच अधिकारों का संघर्ष पिछले एक साल से चलता रहा। इस सिलसिले में माणिकवेल ने मद्रास हाईकोर्ट में न्यायिक अवमानना की याचिका भी दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को लेकर जवाबी पक्ष को ४ सप्ताह का समय दिया है।
गौरतलब है कि Idol wing के आइजी के रूप में सेवानिवृत्त हुए पोन माणिकवेल और सरकार के बीच अधिकारों का संघर्ष पिछले एक साल से चलता रहा। इस सिलसिले में माणिकवेल ने मद्रास हाईकोर्ट में न्यायिक अवमानना की याचिका भी दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को लेकर जवाबी पक्ष को ४ सप्ताह का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अशोक भूषण और जज एम. आर. शाह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया कि विशेष अधिकारी का कार्यकाल ३० नवम्बर को समाप्त हो चुका है। याची की मांग है कि विशेष अधिकारी के पास मामलों की अनुसंधान से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं उनको विभाग प्रमुख को सुपुर्द किया जाए।
बचाव पक्ष का कहना है कि विशेष अधिकारी ये रिकॉर्ड मद्रास उच्च न्यायालय में जमा कराना चाहते हैं। न्यायिक पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि विशेष अधिकारी के पास जितने भी रिकॉर्ड है वे सभी आइडल विंग के प्रमुख को सुपुर्द किए जाएं। मद्रास हाईकोर्ट में विचाराधीन अवमानना याचिका पर तमिलनाडु सरकार चार सप्ताह में जवाब दाखिल करे।
नए IG नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी होने के बाद सरकार ने एक पल भी व्यर्थ किए बना आइडल विंग के महानिरीक्षक के रूप में TS Anbu की तैनाती कर दी। उल्लेखनीय है कि सरकार और पोन माणिकवेल के बीच मतभेद पिछले दो सालों से आम रहे। माणिकवेल ने राज्य से चोरी और तस्कृत मूर्तियों में मंत्रियों की लिप्तता के आरोप लगाए थे।
पिछले साल उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने ३० नवम्बर को सेवानिवृत्ति के दिन ही उनको एक साल के लिए आइडल विंग का विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया था। माणिकवेल ने उनका कार्यकाल बढ़ाने की अर्जी लगा रखी है। इस बीच ३० नवम्बर को सरकार ने आदेश जारी किया कि वे उनके कब्जे वाले सभी रिकॉर्ड विभाग प्रमुख प्रमुख को जमा कराएं। माणिकवेल ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था।
